ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਗਸਤ, 2023 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ 1860 ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, ਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ ਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਵਲੋਂ, ਤਿੱਖੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਸੰਬਰ 9, 2023 ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 146 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ (suspend) ਕਰਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਥਿਕ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਗੂੜ੍ਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ 1860 ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਭਾਰਤੀਆ ਨਿਆਏਂ (ਸੈਕੰਡ) ਸੰਹਿਤਾ 2023 THE BHARTIYA NYAYA (SECOND) SANHITA (2023)ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ 1973 ਦੀ ਬਜਾਏ BHARTIYA NAGARIK BILL 2023 ਅਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਬਜਾਏ BHARTIYA NAGARIK SURAKHSHA SANHITA BILL 2023 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁੰਨ-ਪਾਪ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਡਤਾਂ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸੀ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵੀ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਖੀਰਲੇ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ-ਏ-ਆਲਮ (ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ 'ਅਜ਼ ਦੇਹਲੀ ਤਾਂ ਪਾਲਮ' ਭਾਵ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਾਲਮਪੁਰ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ 'ਪਾਲਮ ਏਅਰ ਪੋਰਟ' ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਚਲਦਾ ਸੀ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

1835 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਰਡ ਮਕਾਲੇ (MACAULAY) ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂਅ ਟਾਮਸ ਬੈਬਿੰਗਟਨ ਮਕਾਲੇ (TOMAS BABINGTON MACAULAY) ਸੀ। ਉਹ 1830 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ 1834 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹਿੰਦ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ।

ਉਸ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀਆਂ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਹੀਣਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਕਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦਾ ਡਰਾਫਟ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1837 ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ-ਇਨ-ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਭਾਵ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਗ਼ਾਵਤੀ ਮਾਹੌਲ, ਜੋ 1857 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। 1857 'ਚ ਮੁਗ਼ਲ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ, ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1858 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ।

1857 ਦੀ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਉਹ ਦਿਲ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਨਮੂਨਾ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੇਖਕ ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਧਰਤੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਈ' 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਹਿੰਦੀ ਬਾਹੀ ਹਿਸਾਰ 'ਚ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਰਾਬਰਟਸਨ ਦੀ ਗੋਰਾ ਪਲਟਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗੋਗੇਰੇ ਆ ਲੁਕਿਆ.....। 'ਗੋਗੇਰਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ, ਨਿੱਤ ਬਾਗ਼ੀ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਈ ਗੋਰਾ ਅਫ਼ਸਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।' ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਸ 'ਚ ਬਰਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ 'ਚ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਅਧਿਆਏ ਧਾਰਾ 141 ਤੋਂ 150 ਤੱਕ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸਾਜਿਸ਼ ਨਾ ਰਚ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜ ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਵਰਜਿਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਬੈਠਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਲਾਅਫੁਲ ਅਸੈਂਬਲੀ unlawful assembly ਭਾਵ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ...